संघ सूची वाक्य
उच्चारण: [ sengh suchi ]
"संघ सूची" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- In regard to the Union List , the Parliament 's jurisdiction is exclusive .
संघ सूची के संबंध में विधान केवल संसद ही बना सकती है . - List I or the Union List contains 97 subjects over which the Parliament has exclusive power to make laws .
सूची 1 अथवा संघ सूची में 97 विषय हैं जिनके बारे में केवल संसद ही विधान बना सकता है . - Also , the residuary powers vest in the Union Parliament -LRB- article 248 and entry 97 of the Union List -RRB- .
अवशिष्ट शक्तियां भी संसद में निहित हैं [अनुच्छेद 248 तथा संघ सूची की प्रविष्टि ( 97 ) ] . - Seventh Schedule of the Constitution of the state legislature concerning the center divide between the consortium and most important topic list
संविधान की सातंवी अनुसूची विधायिका के विषय केन्द्र राज्य के मध्य विभाजित करती है संघ सूची मे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय है - Seventh Schedule of the Constitution concerning the center of the state legislature between the consortium that is the subject important and most catalog
संविधान की सातंवी अनुसूची विधायिका के विषय केन्द्र राज्य के मध्य विभाजित करती है संघ सूची मे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय है - Seventh schedules in the constitution divides the topics of legislation between center and state government. Union is the most important topic in the list.
संविधान की सातंवी अनुसूची विधायिका के विषय केन्द्र राज्य के मध्य विभाजित करती है संघ सूची मे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय है - The Union List , the longest of the three lists,contains important subjects like Defence , Foreign Affairs , Railways , Communication , Banking and Currency , etc .
संघ सूची , में , जो तीन सूचियों में सबसे लंबी है , रक्षा , वैदेशिक कार्य , रेलवे , संचार , बैंकिंग , मुद्रा आदि जैसे महत्पूर्ण विषय हैं . - .The seventh schedule of the constitution divides the constitutional issues between the centre and the states. It is the most important and largest issue in the group.
संविधान की सातंवी अनुसूची विधायिका के विषय केन्द्र राज्य के मध्य विभाजित करती है संघ सूची मे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय है - There are some taxes and duties in the Union List which are levied and collected by the Union but their proceeds are distributed between the Union and the States .
संघ सूची में शामिल आयकर तथा उत्पादन-शुल्क जैसे कुछ करों का उद्ग्रहण तथा संग्रह तो संघ करता है लेकिन उनके आगमों का वितरण संघ एवं राज्यों के बीच किया जाता है . - Under article 138 , the Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer .
अनुच्छेद 138 के अधीन , उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जिन्हें संसद विधि द्वारा प्रदान करे . - Some of the entries in the Union List themselves empower Parliament to take over to itself , by making the requisite declaration by law , certain spheres and subjects from the State field .
संघ सूची की कुछ प्रविष्टियों से भी संसद को शक़्ति प्रदान हो जाती है कि वह , विधि द्वारा अपेक्षित घोषणा करके , कुछ क्षेत्र और विषय राज़्य के क्षेत्र से अपने में ले ले . - And duties of excise on medicinal and toilet preparations mentioned in the Union List shall be levied by the Union but collected and appropriated by the States and form part of their revenues except in the case of Union Territories -LRB- article 268 -RRB- .
विनिमय पत्रों आदि पर स्टांप शुल्क तथा संघ सूची में वर्णित औषधीय और प्रसाधन-निर्मितियों पर उत्पादन-शुल्कों का उदग्रहण तो संघ करेगा लेकिन उनका संग्रह एवं विनियोजन राज्य करेंगे और संघ-राज्य क्षेत्रों के अलावा वे उनके आगमों के अंश होंगे ( अनुच्छेद 268 ) . - Article 246 lays down that the Union Parliament would have exclusive jurisdiction to make laws in regard to items in the Union List , the State Legislature would have exclusive power to make laws in respect of items in the State List and both the Union and State Legislatures could legislate in the area of items included in the Concurrent List .
अनुच्छेद 246 में व्यवस्था है कि संघ सूची की मदों के बारे में संसद को विधियां बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी , राज्य सूची की मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को विधायां बनाने की अनन्य शक्ति होगी और समवर्ती सूची में शामिल मदों के बारे में संघ तथा राज्यों के विधानमंडल , दोनों की विधान बना सकते हैं .
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